पुणे। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिकाओं द्वारा सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ माने जाने वाले पुणे महानगर परिवहन महामंडल (पीएमपीएमएल) के बस किराए में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। हर साल बढ़ते संचलन घाटे को देखते हुए, पीएमपीएमएल ने किराए में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय नई पालक मंत्री की बैठक के बाद लिया जाएगा, जिसकी पुष्टि पीएमपीएमएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है।
वर्तमान में पीएमपीएमएल के घाटे की भरपाई में 60% राशि पुणे महानगर पालिका और 40% राशि पिंपरी-चिंचवड़ महानगर पालिका द्वारा दी जाती है। पीएमआरडीए क्षेत्र में भी बस सेवा उपलब्ध कराने के कारण, इस खर्च में पीएमआरडीए को भी भागीदार बनाने का निर्णय पहले की बैठक में लिया गया था। इसके तहत नगर विकास विभाग ने पीएमआरडीए की हिस्सेदारी के रूप में 118 करोड़ रुपये पीएमपीएमएल को दिए थे। हालांकि, पीएमपीएमएल द्वारा पीएमआरडीए से 222 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई थी, जो अब तक लंबित है।
बीते कुछ वर्षों में पीएमपीएमएल का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुणे महानगर पालिका को हर साल लगभग 500 से 750 करोड़ रुपये पीएमपीएमएल को देने पड़ते हैं, जो पालिका के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। इस आर्थिक दबाव को कम करने के लिए किराए में वृद्धि की मांग दोनों महानगर पालिकाओं द्वारा की जा रही है।
गौरतलब है कि पीएमपीएमएल ने पिछले आठ वर्षों में बस किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वर्तमान में यह सेवा पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और पीएमआरडीए क्षेत्र के लगभग 12 से 13 लाख यात्रियों को कम लागत में यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। किराए में वृद्धि से न केवल घाटे की भरपाई की जाएगी, बल्कि महानगर पालिकाओं पर आर्थिक भार भी कुछ हद तक कम होगा।