महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी रेडी रेकनर (RR) दरांमध्ये वाढ करून बाजारातील सद्यस्थितीशी मालमत्तेचे मूल्य जुळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. संपूर्ण राज्यात या दरांमध्ये सरासरी 4.39% वाढ झाली असून, शहरी भागांमध्ये ही वाढ 5.95% इतकी आहे.
पुण्यात रेडी रेकनर दर 4.16% ने वाढवण्यात आले आहेत, तर पिंपरी-चिंचवड परिसरात ही वाढ 6.69% इतकी झाली आहे. या बदलांचा परिणाम या भागातील मालमत्तेच्या किंमती आणि संबंधित खर्चांवर होणार आहे.
मूलत:,, रेडी रेकनर दर वाढवण्यामागील हेतू बाजारभाव प्रतिबिंबित करण्याचा असतो. मात्र, हे दर कोणत्याही भागातील मालमत्तेच्या सरासरी किंमती दर्शवतात. त्यामुळे काही घरे या सरासरी दराच्या खाली असतात, तर काही त्याहून अधिक महाग असतात. सरासरी दराच्या खाली असणारी घरे प्रामुख्याने किफायतशीर गृहनिर्माण श्रेणीत येतात. या वाढीमुळे अशा घरांवरील स्टॅम्प ड्युटी वाढेल, परिणामी परवडणाऱ्या घरांची खरेदी करणाऱ्या नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल.
याशिवाय, विकसकांना देखील रेडी रेकनर दरांनुसारच किंमती ठेवण्यास भाग पाडले जाईल, कारण यापेक्षा कमी दराने घरे विकल्यास त्यांना कर संबंधी नकारात्मक परिणामांचा (Negative Tax Consequences) सामना करावा लागू शकतो.
दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहता, सरकारने सध्याच्या सरासरी दर प्रणालीऐवजी किमान दर आणि सुविधांवर आधारित गुणोत्तर प्रणाली (Multipliers) स्वीकारण्याची गरज आहे. यामुळे मालमत्तांच्या किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होईल.